वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए ट्रू अप और वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 तक संशोधित राजस्व आवश्यकता का निर्धारण।